Demands
Official documentation and updates from COFFED
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कॉफ्फेड में मछुआरा दिवस पर सरकार से बड़ी मांग Grand Fishermen's Day Celebration at COFFED, Demand for New Policies to Ensure Justice, Rights and Welfare of Poor Fishermen
कॉफ्फेड में मछुआरा दिवस समारोह भव्य एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न, गरीब मछुआरों के अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार से नीतिगत बदलाव की मांग पटना, 10 जुलाई 2026। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ (कॉफ्फ...
मांग–41 राज्य मत्स्यिकी बोर्ड का गठन किया जाए Demand No. 41 Constitute a State Fisheries Board
राज्य मत्स्यिकी बोर्ड का गठन किया जाए मछुआरों के समग्र विकास, कल्याण एवं उनके अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर मछुआरों बोर्ड का गठन समय की आवश्यकता है। इससे मत्स्यजीवी समुदाय की समस्या...
मांग–66 प्रखंड विकास कार्यालय में मत्स्यजीवी सहयोग समिति हेतु कार्यालय उपलब्ध कराया जाए Demand–66 Provide Office Space for Block-Level Fishermen Cooperative Societies in Block Development Offices
प्रखंड विकास कार्यालय में मत्स्यजीवी सहयोग समिति हेतु कार्यालय उपलब्ध कराया जाए मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा उनके कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रखं...
मांग संख्या 65: राज्य के मछुआरों को जलकुंभी (Water Hyacinth) से विभिन्न उत्पादों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए Demand No. 65: Provide Training to State Fishermen for Manufacturing Value-Added Products from Water Hyacinth
राज्य के मछुआरों को जलकुंभी (Water Hyacinth) से बने विभिन्न उत्पादों को बनाने हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। जलाशयों में पाई जाने वाली जलकुंभी को यदि सही दिशा और प्रशिक्षण मिले, तो यह आजीविका, स्वर...
मांग–72: पैक्स (PACS) की तर्ज पर मछुआ सहकारी समितियों में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्शिप Demand No. 72: LPG Distributorship in Fishermen Cooperative Societies on the Lines of PACS
पैक्स (PACS) की तर्ज पर मछुआ सहकारी समितियों में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्शिप इस पहल से मछुआ सहकारी समितियों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा स्वच्छ...
मांग–74: बिहार के जलाशयों में अंडरवाटर इको-टूरिज्म पायलट परियोजना Demand No. 74: National Pilot Project for Underwater Eco-Tourism Development in Bihar Reservoirs
बिहार के जलाशयों में अंडरवाटर इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन, मत्स्य विकास एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंडरवाटर इको-टूरिज्म परियोजना के विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर...
मांग–73: विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन जलकरों एवं तालाबों का डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को हस्तांतरण Demand No. 73: Transfer of University-Controlled Water Bodies and Ponds to the Dairy, Fisheries and Animal Resources Department
विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन जलकरों एवं तालाबों का डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को हस्तांतरण विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन जलकरों एवं तालाबों का हस्तांतरण डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभ...
मांग–71: प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की जब्ती, पहचान, विनष्टीकरण एवं जनजागरूकता हेतु SOP जारी करने संबंधी मांग Demand No. 71: Issuance of SOP for Seizure, Identification, Disposal, Training and Public Awareness on Banned Thai Magur Fish
"बिहार राज्य में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की जब्ती, पहचान, विनष्टीकरण तथा प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता हेतु एक समान मानक कार्य प्रणाली (SOP) जारी किया जाए।" A uniform Standard Operating Procedure (SO...
मांग–70: गंगा वाटर मेट्रो संचालन के दौरान डॉल्फिन आवास संरक्षण सुनिश्चित किया जाए Demand No. 70: Ensure Protection of Dolphin Habitat During Ganga Water Metro Operations
गंगा नदी में प्रारंभ होने जा रही वाटर मेट्रो सेवा के संचालन से डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास की रक्षा किया जाए। 🐬 Protecting the natural habitat of Gangetic Dolphins must remain a priority while opera...
Demand-34 ✨ Integrated Fisheries Development समेकित मत्स्य विकास: बिहार सरकार के जलकरों से सटे निजी जल निकायों का राज्य द्वारा अधिग्रहण कर समेकित जल संसाधन प्रबंधन एवं मत्स्य विकास सुनिश्चित किया जाए
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन जलकरों से सटे निजी/व्यक्तिगत जल निकायों (भूमि) का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाए, ताकि समेकित जल संसाधन प्रबंधन एवं मत्स्य विकास क...
Demand-35 ✨ Fishermen Loan Waiver बुनकरों की तर्ज पर मछुआरों का ऋण माफ: मत्स्यजीवी सहयोग समितियों एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को मनो/जलाशय विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु दिए गए ऋणों की माफी की जाए
बुनकरों के तर्ज पर मछुआरों के कर्ज (मनो के विकास/जीर्णोद्धार के नाम पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को दिये गये ऋण) को माफ किया जाए। On the lines of weavers’ loan waiver, loans g...
मांग-38: प्रखंड अनुमंडल स्तर पर मछुआ जाति के उम्मीदवारों को मत्स्य टेक्निशियन पद पर बहाली Demand-38: Recruitment of fisher community as Fisheries Technicians at block sub-division level
अनुमंडल प्रखंड स्तर पर पद सृजित कर वैज्ञानिक ढंग से मछुआ पालन को बढ़ावा देने हेतु मछुआ जाति के उम्मीदवारों को मत्स्य टेक्निशियन के पद पर बहाल किया जाए। यह कदम न केवल मत्स्य उत्पादन को बढ़ाएगा बल्कि...
मांग संख्या–39: COFFED बाढ़ में नाविकों/मछुआरों की भूमिका व उचित पारिश्रमिक की मांग COFFED Role of boatmen/fishermen in floods and demand for fair remuneration, boat fare and return of boats
बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय नाविकों एवं मछुआरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। COFFED की मांग है कि बाढ़ के दौरान नाव के साथ सेवा देने वाले नाविकों/मछुआरों को उचित पारिश्रमिक, नाव भाड़ा एवं...
मांग-62: शहर-गांव में तालाब उड़ाही/पुनर्निर्माण योजना लागू की जाए Demand-62: Implement pond renovation/construction scheme in urban and rural areas
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि० (COFFED) शहर एवं गांव में तालाब की समतल हुई जमीन पर उड़ाही (Renovation) / तालाब निर्माण की योजना लागू करवाई जाए। 🌊 जल संरक्षण, मत्स्य उत्पादन एवं ग्रामीण...
मांग–63: COFFED को BSCB का बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट (BC) नियुक्त किया जाए Demand–63: Appointment of COFFED as Banking Correspondent (BC) of BSCB for financial inclusion and community banking services
COFFED को BSCB का Banking Correspondence (BC) नियुक्त किया जाए। COFFED के माध्यम से बिहार के मत्स्यजीवी सहकारी समितियों, मछुआरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं को आसानी से पहुंचाया जा सकता ह...
मांग–40: मत्स्य पुलिस गठन व जिला मत्स्य पदाधिकारी को दंडाधिकारी शक्ति देने की मांग Demand–40: Formation of Fisheries Police and granting magisterial powers to District Fisheries Officer for protection of water bodies and fisheries resources
मत्स्य विभाग के नियंत्रणाधीन मत्स्य पुलिस का गठन किया जाए। जलकरों के सुरक्षार्थ जिला मत्स्य पदाधिकारी को दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाएं। जलकरों की सुरक्षा, मत्स्य संसाधनों के संरक्षण तथा मत्स...